November 2, 2026 9:39 pm

जहानाबाद समाचार:योजना ग्रामीण कार्य विभाग का और पैसा निकाल लिये मुखिया जी 

मनोज कुमार (जहानाबाद )

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हुलास गंज प्रखंड अंतर्गत बौरी पंचायत के पछियारी बिगहा गांव में फर्जी तरीके से ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कार्यान्वित योजना को अपनी योजना बता कर अच्छी खासी राशि का घपला करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस फर्जीवाड़े को लेकर आवेदन उपविकास आयुक्त को दिया गया है तथा दिये गये जांच का आदेश को ठंडे बस्ते में डाल कर लीपा पोती का भी प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जहानाबाद के द्वारा बौरी पंचायत के बौरी हाई स्कूल से पछियारी बिगहा तक तेईस लाख बाईस हजार रू की लागत से पी सीसी ढलाई किया गया जिसकी लंबाई 0.335किलोमीटर है।लगायें गये सूचना पट के अनुसार निविदा के माध्यम से कार्य संपन्न हो गया। सूचना पट में कार्य शुरू करने की तिथि 21/03/2022 तथा समाप्ति की तिथि 20/12/2022 अंकित है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा क्रियान्वित इस योजना के बाद हुलासगंज प्रखंड के बौरी पंचायत के मुखिया द्वारा आरडीए से कराए हुए कार्य को षष्ठम वित के तहत योजना को बता कर  अवैध राशि निकासी कर लिया गया ।इस संबंध में  शिकायतकर्ता प्रभात शंकर द्वारा आर टी आई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार षष्ठम वित के तहत दो योजनाएं क्रमशः 08/22-23 ग्राम पछियारी बिगहा में जितेंद्र यादव के घर से नीतीश यादव के घर तक तथा योजना संख्या 10/22-23ग्राम पछियारी बिग्हा में विनय यादव के घर से देवी स्थान से बलराम गिरी के घर तक पीसीसी कार्य का योजना खोल कर एक लाख तिहत्तर हज़ार एवं एक लाख छियासी हजार रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। जबकि पूर्व में आर डब्लू डी विभाग से योजना क्रियान्वित कर दिया गया है।

अवैध एवं फर्जी तरीके से इस फर्जीवाड़े को लेकर उपविकास आयुक्त जहानाबाद को जब शिकायत कर्ता प्रभात शंकर द्वारा आवेदन दिया गया तो योजनाओं की जांच हेतू संयुक्त जांच टीम का गठन करने का आदेश 08/08/2025को देते हुए एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को सौंपने का आदेश दिया  गया। छः सदस्यों वाले जांच दल में प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास गंज, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव बौरी, तकनीकी सहायक (RWD),कनीय अभियंता मनरेगा,एवं तकनीकी सहायक (पंचायत राज विभाग) हुलास गंज शामिल किये गये। लेकिन जांच के बाद प्रतिवेदन लगभग चार माह बाद भी नहीं सौंपा जा सका है। फलस्वरूप लोगों के बीच यह भ्रम की स्थति कायम है।इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वाति कुमारी द्वारा बताया गया कि जांच टीम में बदलाव के लिए उपविकास आयुक्त से निवेदन किया गया है लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।वंही शिकायत कर्ता ने दावा किया है ऐसी कमी योजनाएं हैं जिसमें फर्जीवाड़े से पैसे की निकासी की गई है।

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