ਨੂਰਮਹਿਲ (ਜਲੰਧਰ): ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ)
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ–15 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਸ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਗਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਿਲੋਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਡੀਓ ਨੂਰਮਹਿਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ
“ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਪੰਚਣੀ ਗੁਰਬਸ਼ ਕੌਰ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚ ਬੇਬੀ, ਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਈ (ਜੇ.ਈ.) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਣੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਬੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
