रीवा, 11 अप्रैल 2025
कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें ललितपुर-सिंगरौली रेलवे परियोजना की प्रगति की गहन पड़ताल की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय कमिश्नर बी.एस. जामोद ने की, जिन्होंने सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में रेल निर्माण कार्यों की स्थिति पर चिंता जताते हुए निर्माण की गति को तीव्र करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भू-अर्जन की प्रक्रिया लगभग पूर्णता के निकट है, किंतु न्यायालयीन उलझनों या अन्य कारणों से अटके प्रकरणों का अविलंब समाधान किया जाना चाहिए। समस्त जिलों के कलेक्टर भू-अर्जन की समीक्षा साप्ताहिक स्तर पर करें और विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्माण हेतु भूमि का त्वरित रूप से अधिग्रहण करें।
कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण उपरांत यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो राजस्व अधिकारी स्थल पर जाकर उसका समाधान करें। उन्होंने रेल प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण कराने का आह्वान किया। सीधी जिले के संदर्भ में, कमिश्नर ने सुझाव दिया कि न्यायालय में लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के प्रयास हों। प्रभावित परिवारों से संवाद स्थापित कर शेष प्रकरणों को शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी। सतना जिले की चर्चा करते हुए कमिश्नर ने नागौद तहसील के शेष भू-अर्जन मामलों में मुआवजा वितरण की समय-सीमा 30 दिवस निर्धारित की। वहीं, रीवा-सतना दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत सात दिवस में मुआवजा वितरण के निर्देश दिए। ग्राम सड़वा, गंगवरिया एवं विकरा में अर्जन कार्यों में तत्परता बरतने का स्पष्ट संदेश भी दिया।सिंगरौली जिले के संदर्भ में, पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कमिश्नर ने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निपटारा नियमों के अनुरूप किया जाए। साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को 20 अप्रैल तक पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश भी दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारियों ने प्रस्तुत किए क्षेत्रीय प्रतिवेदन।
सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने अवगत कराया कि भू-अर्जन कार्य में किसी प्रकार की बाधा शेष नहीं है। उन्होंने ग्रामवार प्रगति का विवरण देते हुए बताया कि संबंधित ग्रामों में त्वरित कार्यवाही हो रही है। सिंगरौली कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने चितरंगी व देवसर तहसीलों में मुआवजा तैयारियों की स्थिति स्पष्ट की और यह भी बताया कि खसरे में दर्ज मकानों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सतना कलेक्टर एस. सतीश कुमार ने जानकारी दी कि नागौद तहसील के लंबित 12.5 करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण हेतु सात दिवस के भीतर शिविरों का आयोजन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में ये रहे उपस्थित:
सीधी जिले के समस्त एसडीएम, संयुक्त आयुक्त राजस्व श्रेयस गोखले, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव तथा रेलवे अधिकारी जी.एस. मीणा, सुनील प्रजापति, आर.के. स्वाई, इन्द्रजीत वर्मा और मानसिंह मीणा।
PNP NEWS से रिपोर्टर आशीष मिश्रा की खास रिपोर्ट
