ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਬਿਊਰੋ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਫਿਲੌਰ/ਨੂਰਮਹਿਲ: ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਟਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
