(ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (11) ਫ਼ਰਵਰੀ ਪਿੰਡ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੋਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਪਿੰਡ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੋਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, Mohali ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੰਗਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਿਲਿਆ।
ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
