ਮਹਿਤਪੁਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ)
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਖਾ, ਬੀਰੋ ਉਮਰਵਾਲ, ਬਿੱਲੇ, ਬਿੰਦਰ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
