ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ —
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਮਸੂਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਨਾਯਾਬ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੇਤਹਾਸਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੀ—ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
(ਪੱਤਰਕਾਰ: ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਨੂਰ)
