(ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ)
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
77 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਕੇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਫਰਵਰੀ (000): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਮੈਂਬਰ ਅਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
