ਮਹਿਤਪੁਰ,31 ਜਨਵਰੀ ( ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ)- ਤਰਸਯੋਗ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਜਗਰਾਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਥਾ ਥਾ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕਿ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲ – ਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕੋਦਰ ਜਗਰਾਓਂ ਰੋਡ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਈਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਗੋਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਦੋਨੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਰੋਡ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
